दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा वसूली गई फीस पैरंट्स को वापस करें अन्यथा हमें कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के कामकाज में दखल नहीं देना चाहती लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जस्टिस अनिल देव सिंह कमिटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे, मजबूरन उन स्कूलों को टेकओवर करने जैसे कदम भी उठाने पड़ेंगे। अगर कोई स्कूल पैरंट्स को लूटता है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ मौजूद डेप्युटी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बताया कि 449 स्कूलों को फीस वापसी के मुद्दे पर नोटिस जारी किया गया है। कमिटी ने 1,108 प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट्स को देखा था। इनमें से 544 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के नाम पर पैरंट्स से ज्यादा फीस ली, जो जायज नहीं थी।
सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्कूलों पर कार्रवाई की नहीं है लेकिन कमिटी की रिपोर्ट को हर हाल में लागू करवाया जाएगा। अगर कोई स्कूल हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा और कमिटी की सिफारिशों को लागू नहीं करेगा तो दिल्ली सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगा। कमिटी की रिपोर्ट लगातार आती रही है, लेकिन पहले की सरकारों ने इन रिपोर्ट को लागू करवाने में गंभीरता नहीं दिखाई।
