उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुस्त कर्मचारियों और अफसरों को उम्र से पहले ही रिटायरमेंट देने का फैसला किया है। अधिकारियों के रिटायरमेंट को लेकर योगी सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर है। सरकार ने फैसला किया है कि जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया है।