उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की आज दूसरी कैबिनेट बैठक है। मीटिंग सुबह 11 बजे लोकभवन में शुरू होगी। बैठक में कई अहम मसलों पर फैसलों की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि कैबिनेट अखिलेश सरकार के दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने पर मुहर लगा सकती है। इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण आ सकते हैं।
बैठक के एजेंडा में अन्नपूर्णा भोजनालयों का मुद्दा भी है। कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपये में सुबह का नाश्ता और 5 रुपये में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहे हैं।
प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना बीजेपी के बड़े चुनावी वायदों में से एक था। कैबिनेट में इस पर अमल को लेकर विचार की उम्मीद है। पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है। इनकी जगह आदित्यनाथ सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद है। साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब अड़तालीस घंटे में बदलने पर फैसला होगा। अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू पर समझौता होगा। बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।
