भाषा:नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे हार जाएंगे। बताते चलें कि अल्पमत में आई नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली की नौ महीने पुरानी सरकार का गिरना लगभग तय हो गया था क्योंकि उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सत्तारूढ़ गठबंधन के दो अहम घटकों ने समर्थन करने का फैसला किया है। संसद में उन्नीस दल पहले ही नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (माओवाद सेंटर) के सामने पुष्टि कर चुके हैं कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे।
खबरों के अनुसार इसी बीच मंत्रिमंडल की एक बैठक ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से ओली के इस्तीफा देने के बाद नए सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 305 के अनुसार मुश्किलें दूर करने के लिए अधिकारों का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश ने नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस निर्देश पर संसद की मुहर लगनी चाहिए।
नेपाल कांग्रेस और माओवदी ने ओली पर अपनी पिछली कटिबद्धताओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वे मांग करते आ रहे हैं कि ओली नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस्तीफा दें। ओली पिछले हफ्ते माओवादी द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद से अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे है। वह पिछले अक्तूबर में दस साल में नेपाल की आठवीं सरकार की अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री बने थे।
