सतलुज-यमुना लिंक विवाद पर पंजाब विधानसभा की तरफ से बड़ा फैसला आया है। जिसके अनुसार अब हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पंजाब सरकार पानी के बिल वसूलेगी। पंजाब सरकार तीनों राज्यों को 1966 से लेकर अभी तक के सारे 6 बिल भेजेगी और पानी की पूरी कीमत वसूली जाएगी।
हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से पानी का बिल लेने का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पास हो गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि राजस्थान को कुदरत ने मार्बल दिया और कुछ स्टेट को कोयला और खनिज पदार्थ दिए हैं। पंजाब को कुदरत ने पानी दिया है। जब दूसरी स्टेट मार्बल और कोयले के साथ खनिज पदार्थों का पैसे ले सकते है तो पंजाब भी अपने पानी का पैसा लेगा।
वहीं सतलुज यमुना लिंक विवाद पर बैंस ब्रदर्स (सिमरजीत सिंह और बलविंदर सिंह) ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। सिमरजीत सिंह लुधियाना (साउथ) से और बलविंदर सिंह आतम नगर से विधायक हैं।
आपको बता दें हालही में सतलुज-यमुना लिंक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरियाणा के पक्ष में फैसला लिया गया था। जिसके अनुसार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने जल समझौता तोड़ने वाले पंजाब के कानून को असंवैधानिक करार देते हुए नहर पर निर्माण कार्य जारी रखने का आदेश दिया था। 1966 से अब तक पंजाब सरकार तीनों राज्यों से 1 लाख 34 हज़ार करोड़ वसूलेगी।
