नई दिल्ली। नोटबंदी के एलान के बाद सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छूट से लेकर ईनाम तक की लगातार कई घोषणाएं कर चुकी है। इस बीच सरकार एक ऐसा फैसला कर सकती जो आम आदमी के लिए झटका साबित होगा।
देश में डिजिटल भगुतान को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार से 50,000 रुपए से अधिक नकद लेनदेन पर टैक्स लगाए जाने की सिफारिश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने मंगलवार(24 जनवरी) को मोदी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
मुख्यमंत्रियों की इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़े लेनदेन के मामले में नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 50,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर बैंकों द्वारा टैक्स लगाया जाए। साथ ही हर तरह के बड़े लेनदेन में नकदी के लेनदेन की अधिकतम सीमा तय की जाए।
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