पंजाब को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी है। कैप्टन कैबिनेट ने शनिवार को नई एक्साइज पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। नई नीति के मुताबिक राष्ट्रीय और राजमार्गों के 500 मीटर के अंदर शराब के कारोबार को बैन कर दिया है।
पंजाब कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जिस नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है वह शराब वेंडरों की संख्या भी कम कर देगी। पंजाब में फिलहाल शराब दुकानों की संख्या 6384 है। नई आबकारी नीति के मुताबिक इनकी संख्या भी घटकर 5900 तक लाई जाएगी।
इससे पहले पिछले दिनों पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा था कि उनकी सरकार पंजाब में नशे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए विशेष कार्य बल (SIT) का गठन करेगी। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने पंजाब में अकाली-बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस को 117 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों पर जीत मिली है।
