रिलायंस जियो के फ्री वॉइस और डेटा सर्विसेज की वजह से सरकार को अब तक 685 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टेलिकॉम कमीशन जल्द ही सरकार को होने वाले नुकसान और इंडस्ट्री की खराब हुई हालत के लिए रेग्युलेटर ट्राई की खिंचाई कर सकता है। टेलिकॉम कमीशन ने इस बात का नोटिस लिया है कि कंपनी ने इस ऑफर को 90 दिनों से अधिक समय तक जारी रखा। सरकार मोबाइल ऑपरेटरों से लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम यूसेज चार्ज लेती है जो रेवन्यू के आधार पर तय होती है।
टेलिकॉम डिपार्टमेंट में फैसले लेने वाली सबसे बड़ी संस्था टेलिकॉम कमीशन ने बुधवार को इसका भी नोटिस लिया कि जियो के बैक-टु-बैक प्रमोशनल ऑफर देने से स्पैक्ट्रम यूसेज चार्ज और लाइसेंस फी के तौर पर सरकार को 685 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
कमीशन का एक डॉक्युमेंट ट्राई को भेजने वाला है। इसके मुताबिक, ‘रेवेन्यू में और 8-10 पर्सेंट की गिरावट आने के आसार दिख रहे हैं।’ उसने कुछ समय पहले टेलीकॉम कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाने के लिए ट्राई को फटकार लगाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद वह इस मामले में रेग्युलेटर की खिंचाई कर सकता है। टेलिकॉम कमीशन ने बुधवार को माना कि जियो के ऑफर के चलते इंडस्ट्री में टैरिफ पर दबाव बना है, जिससे सरकार की आमदनी भी कम हुई है।
