वित्त मंत्री अरण जेटली ने जीएसटी परिषद की 7वीं बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मुआवजा विधेयक के मसौदे के साथ-साथ केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी पर परिषद में सहमति की मुहर लग गयी है। जेटली ने कहा, ‘‘अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन-सा महत्वपूर्ण मुद्दा बच गया है, तो वास्तव में मुख्य रूप से आईजीएसटी तथा दोहरे नियंत्रण का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इन विधेयकों की विधि मान्य भाषा है जिसे तीन-चार जनवरी को होने वाली अगली बैठक में रखा जाएगा।’ उन्होंने यह भी कहा कि परिषद उसके बाद जीएसटी के तहत कर दर की हर श्रेणी में शामिल की जाने वाली वस्तुओं के मुद्दे को लेगी।
