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आयोग ने अपने मुख्य सचिव के जरिए राज्य सरकार को नोटिस भेजकर इस बात का कारण पूछा है कि क्यों नहीं इसे उनके लिए अंतरिम 37 लाख रुपए की आर्थिक मदद की अनुशंसा करनी चाहिए?
इसमें बलात्कार की 8 पीड़िताओं के लिए तीन-तीन लाख रुपए और यौन हमले की 6 पीड़ित महिलाओं के लिए 2-2 लाख रुपए और शारीरिक हमले की दो पीड़िताओं के लिए 50-50 हजार रुपए शामिल हैं।
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