दिल्ली में बढ़ते कूड़े के अंबार की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। समस्या को चिंताजनक करार देते हुए कोर्ट ने आप सरकार समेत सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया कि वे कूड़े के समय पर निस्तारण से जुड़ी योजना तैयार करें। कोर्ट ने आप सरकार की उस याचिका पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि पार्टी के विधायकों को साफ-सफाई के अभियान से अलग रखा जाए क्योंकि यह स्थानीय निकायों का काम है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘दूसरों को समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराना दबंगई है। यह मत कहें कि शहर को साफ रखने में विधायकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके पास इतने सारे विधायक हैं। आपको उन्हें कहना चाहिए कि वे शहर में साफ-सफाई रखने के लिए जागरूकता फैलाएं।’ कोर्ट ने कहा, ‘कूड़े के 45 मीटर ऊंचे अंबार लगना खतरे की घंटी है।’ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने पूछा कि आम आदमी पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं? साथ में यह भी कहा कि विधायक अपनी सैलरी बढ़ाने की बजाए कूड़ा हटवाने पर ध्यान दें।
बता दें कि 17 अगस्त को भी कोर्ट ने कहा था कि कूड़े का सही निस्तारण नहीं होने की वजह से लोग मर रहे हैं। कोर्ट ने राजधानी में खुली जगह पर लगते कूड़े के ढेरों पर चिंता जताई थी।
