देश में कैशलेस इकॉनमी लाने के पीएम मोदी के सपने को बढ़ावा देते हुए हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जिसके अंतरगर्त मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अपने ऑफिस स्टाफ को नया आदेश देते हुए कहा है कि कर्मचारियों को अगले सात दिनों में एक बार मोबाइल फोन से डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी होगी और सबूत भी सबमिट करना होगा। हालांकि कर्मचारी संघों ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ऑनलाइन पेमेंट के लिए उनपर दबाव नहीं बना सकती है।
सरकार के आदेश में लिखा है, “राज्य सरकार डिजिटल इकॉनमी के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है और लोगों व साथ में सरकारी अधिकारियों को SBI Buddy, USSD और UPI जैसी बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने की अपील करती है।” आदेश में आगे लिखा गया है, “अफिसर्स/इंचार्जों को अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करनी होगी और सात दिनों में कम से कम एक ट्रांजेक्शन करनी होगी।” आदेश में यह भी लिखा है कि फील्ड ऑफिस समेत सभी अधिकारियों को अपने घर और ऑफिस के पर्सनल स्टाफ को ऐप को डाउनलोड करना और इसे इस्तेमाल करना भी सिखाना होगा।
अगली स्लाइड में पढ़ें खबर का बाकी अंश
