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– घाटी में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों के लिए सरकार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के प्रावधानों में बदलाव करे।
-खुफिया तंत्र और पुलिस का कायाकल्प किया जाए और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) को साल 2002 की तरह दोबारा शुरू किया जाए।
– सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपने जम्मू-कश्मीर डिवीजन को मजबूत बनाने की जरुरत है। रिपोर्ट में अखबारों और टीवी चैनलों को भारत-समर्थक और भारत-विरोधी श्रेणियों में बांटा गया है। साथ ही कहा गया है कि भारत के खिलाफ एजेंडा वाले मीडिया को हतोत्साहित किया जाए।
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