दिल्ली:
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार केंद्र को उपयोग प्रमाणपत्र देने में देरी से पंजाब 719.50 करोड़ रपये का कोष का उपयोग नहीं कर सका।
पंजाब विधानसभा के अंतिम दिन पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 13वें वित्त आयोग ने दिसंबर 2009 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पंजाब में सीमावर्ती क्षेत्रों, धरोहर के विकास तथा पुलिस प्रशिक्षण समेत 22 मद में 5,510.27 करोड़ रुपये का अनुदान कोष जारी करने की सिफारिश की थी।
पंजाब सरकार द्वारा 2010-15 के दौरान प्रा्रप्त अनुदान के अनुकूलतम उपयोग का पता लगाने के लिये टीएफसी के तहत 22 अनुदान में से आठ के मामले में वित्त विभाग तथा संबंधित विभागों के आडिट किये गये मार्च 2015 को समाप्त अवधि के लिये गैर-सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएफसी की सिफारिश के 22 अनुदान के तहत कुल 5,510.27 करोड़ रुपये में से पंजाब सरकार 2010-15 के दौरान केवल 4,886.95 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकी।
रिपोर्ट के अनुसार चुने गये आठ अनुदानों के तहत कुल 3,466.80 करोड़ रुपये के आबंटन में से पंजाब सरकार 2010-15 के दौरान केवल 2,747.30 करोड़ रुपये उपयोग कर सकी। कोष के उपयोग में देरी तथा उपयोग प्रमाणपत्र केंद्र को देने में विलम्ब के कारण 719.50 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हो सका।
