दिल्ली
उत्पाद एवं सेवा कर :जीएसटी: विधेयक विचार एवं पारित करने के लिए सोमवार को लोकसभा में लाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर होने वाली चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे वहीं केंद्र ने राज्य विधानसभाओं से विधेयक को जल्दी मंजूरी दिलाने के लिए अपना प्रयास आज जारी रखा।
एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि जीएसटी विधेयक सोमवार को लोकसभा में आएगा और विधेयक के उसी दिन पारित हो जाने की संभावना है।
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री लोकसभा में जीएसटी विधेयक पर होने वाली चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे।’’ विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा में इस पर हुयी चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए मोदी की आलोचना की थी।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका था जब किसी संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। उन्होंने इसे ‘‘पीएम मुक्त संसद’’ कहा था।
इस बीच भाजपा ने अपने सांसदों को आठ अगस्त को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
उत्पाद एवं सेवा कर को जल्दी लागू करने के मकसद से शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों ने राजग शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य विधानसभाओं द्वारा संविधान संशोधन को जल्दी मंजूरी मिले।
भाजपा शासित कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया है कि विधेयक को मंजूरी प्रदान करने के लिए वे अपनी विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाएंगे।
संसद से पारित होने के बाद विधेयक को कम से कम 16 राज्यों की मंजूरी की जरूरत होगी।
