केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कश्मीर में फैली अशांति के बीच वे लोग ‘आजादी’ की मांग करने वाले अलगाववादी नेताओं से बातचीत नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने शुक्रवार (28 अप्रैल) को यह बात पेलेट गन को रोकने के लिए डाली गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के वक्त कही। वह जनहित याचिका जम्मू और कश्मीर की बार एसोसिएशन की तरफ से डाली गई थी। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह हुर्रियत के नेताओं से बात करे। इसपर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बातचीत सिर्फ उन लोगों से होगी जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन से ऐसे लोगों की लिस्ट देने को कहा है जिनसे केंद्र बात कर सकता है।
बार एसोसिएशन वहां पर पेलेट गन का इस्तेमाल भी बंद करवाना चाहता था। उन लोगों ने कहा कि पेलेट गन की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा वहां होने वाले प्रदर्शन और पत्थर बाजी को शांत करने के लिए पेलेट गन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कश्मीर घाटी में यह अशांति आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से फैली हुई है।
पेलेट गन के इस्तेमाल ना करने वाली बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन यह पक्का हो जाएगा कि पत्थर बाजी नहीं होगी उस दिन उनकी तरफ से सुरक्षा बल के जवानों को पेलेट गन का इस्तेमाल ना करने के लिए कह दिया जाएगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
