उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग प्रकरण को लेकर सीबीआई ने उत्तराखंड सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सीबीआई ने राज्य कैबिनेट के सीबीआई जांच की राष्ट्रपति शासन के समय की अधिसूचना वापस लेने के फैसले को खारिज कर दिया है।कानून मंत्रालय से विधिक राय लेने के बाद सीबीआई ने जांच जारी रखने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीबीआई पूछताछ के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को फिर से समन जारी कर सकती है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड शासन ने भी मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले की जांच को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया है। ऐसे हालात में इस मामले पर केंद्र व राज्य आमने-सामने आ गए हैं। बता दे कि कुछ महीने पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक स्टिंग ने सियासी गलियारों के साथ ही जनता में हलचल मचा दी थी। 26 मार्च को जारी इस स्टिंग में हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त के संबंध में बातें करते दिखाया गया था।
नई दुनिया के मुताबिक सीबीआई ने राज्य कैबिनेट के इस फैसले पर कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। दिल्ली में सीबीआई सूत्रों ने बताया कि कानून मंत्रालय ने राज्य कैबिनेट की सिफारिश को अवैध माना है। कानून मंत्रालय ने बताया कि एक बार राज्य सरकार किसी जांच की संस्तुति करती है उस पर केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद मामले की जांच शुरू होती है। इस प्रकरण में जांच शुरू हो चुकी है। ऐसे में जांच वापस नहीं हो सकती। माना यह भी जा रहा है कि केंद्र के इस निर्णय के खिलाफ उत्तराखंड सरकार न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकती है।
