दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि केंद्र ने दिल्ली सरकार की ओर से बीते डेढ़ वर्षों में लिए गए फैसलों को उप राज्यपाल के माध्यम से अवैध घोषित कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के इस कदम से ‘अव्यवस्था’ पैदा होगी।
उप राज्यपाल की सर्वोच्चता पर मुहर लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के चार अगस्त के आदेश का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश पूर्वप्रभावी नहीं हो सकता है और इसे चार अगस्त के बाद प्रभावी माना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह आरोप उस वक्त लगाए हैं जब कुछ दिनों पहले ही उप राज्यपाल ने खेती की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने से जुड़ी आप सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, दिल्ली वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया था और डीईआरसी के प्रमुख की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।
केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या स्कूलों में बने उन 8000 कमरों को भी गिराया जाएगा जो उनकी सरकार द्वारा बनाये गए हैं क्योंकि इसके लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।
उन्होंने दावा किया, ‘‘पिछले डेढ़ वर्षों में हमारी सरकार की ओर से लिए गए सभी फैसलों को अवैध घोषित करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।’’
