नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अविश्वसनीय दावे और अस्पष्ट बयान देने के लिए दिल्ली सरकार, नगर निकायों और अन्य लोक प्राधिकारों की खिंचाई की।
एनजीटी अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार ने कहा कि ‘‘असंख्य अस्पष्ट वक्तव्य जो निगमों और अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं कि इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड में हमारे समक्ष कुछ भी ठोस नहीं रखा गया है। कुछ दावे हैं जो अविश्वसनीय हैं।’’
एनजीटी ने कहा कि स्वच्छ, अच्छा पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य मौलिक अधिकार है और अच्छा स्वास्थ्य और वातावरण लोगों को प्रदान करने की राह में वित्तीय बाधाएं नहीं आनी चाहिएं।
कई निर्देश जारी करते हुए पीठ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रधान समिति का गठन किया। इसमें सभी निगमों के आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष, छावनी बोर्ड के प्रमुख, नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली सरकार के प्रधान स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को समिति का सदस्य बनाया गया है, जो इन वेक्टर जनित बीमारियों की समस्या से निपटेगी।
पीठ ने यह आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पूर्व वैज्ञानिक महेंद्र पांडेय की याचिका पर दिया।
