सूबे में गरीब और बेघरों को योगी सरकार मुफ्त में मकान मुहैया कराने जा रही हैं, इसके लिए प्रस्ताव तैयार की जा रही हैं। इसमें पहले आवास के लिए निर्धनों के चयन का मानक तय कर उनका पंजीकरण कराया जाएगा। इससे गरीबों की संख्या का निर्धारण होने पर आवास योजना के लिए डीपीआर तैयार कराई जाएगी।
आप को बता दें कि इस लाभ का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्ही लोगो को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हैं, वहीं मकान के लिए विभिन्न विभागों की खाली पड़ी जमीनों को लिया जाएगा, लेकिन इस योजना की आधिकारिक घोषणा तभी की जाएगी, जब मुख्यमंत्री इसे हरी झंडी देंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आवास विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद शहर के गरीब लोगों को मुफ्त में आवास मुहैया कराने के संबंध में अधिकारियों से विमर्श किया था। उन्होंने कहा था, शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं लेकिन मकान नहीं बनवा पाते हैं। जिसके चलते रात उन्हें खुले में या झोपड़पट्टी में गुजारनी पड़ती है। चर्चा में यह राय बनी थी कि ऐसे लोगों के मकान के लिए जमीन और धन की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि उसका भार न सरकार पर पड़े और न ही गरीब जनता पर।
सीएम की इच्छा के अनुरूप आवास विभाग और आवास बंधु के अधिकारी योजना को को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। खाका तैयार होने पर इसे मुख्यमंत्री को दिखाया जाएगा। फिर वहां से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का नाम रखा जाएगा। तब इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
