यूपी सरकार ने कहा है कि 15 जून तक 85,943 किलोमीटर सड़कों को युद्धस्तर पर दुरूस्त किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रदेश राजमार्ग शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया कि यदि मरम्मत की गई सड़कें मॉनसून में क्षतिग्रस्त पाई गईं, तो अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सारे विकास प्रधिकरण भी कैग के दायरे में ला दिए गए हैं। राज्य में 29 विकास प्राधिकरण हैं। कैबिनेट ने नेपाल सीमा से लगे सात जिलों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) परीक्षा (2013 बैच) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। अब वे परीक्षा में दो बार बैठ सकते हैं।
योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक में सरकार ने गांवों में 18 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। सरकार ने 1 लाख टन आलू भी खरीदने का फैसला किया है और गन्ना किसानों के बकाये का जल्द भुगतान करने की भी बात कही है।
