यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। गुरुवार रात 9 बजे से शुरू हुई सरकार की एक अहम बैठक रात डेढ़ बजे तक चली और प्रदेश को चमकाने वाले कई बड़े फैसले हुए।
जेवर में एयरपोर्ट को योगी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं 14 अप्रैल से हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा राज्य की तमाम योजनाओं में अब ‘मुख्यमंत्री’ नाम जोड़ने का फैसला भी किया गया है।
बिजली को लेकर योगी सरकार पूरे एक्शन में है। यूपी के गांवों में अब शाम छह बजे से सवेरे छह बजे तक बिना कटौती के बिजली मिलेगी। 14 अप्रैल से ज़िला हेडकवाटर में 24 घंटे, तहसीलों और गांव में 18 -18 घंटे बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं।
मीटिंग की बड़ी बातें नीचे पढ़ें-
100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन का आदेश
इस मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगले 100 दिनों में पांच लाख नए कनेक्शन करने के आदेश दिए। बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार ने अफ़सरों को एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा है। मुख्यमंत्री के ऑफिस में रात एक बजे तक बैठक चली है। 14 अप्रैल को पियूष गोयल के साथ ऊर्जा मंत्री श्री कान्त शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2018 के अंत तक यूपी के हर घर में बिजली पहुंचने का संकल्प है। प्रमुख तीर्थ स्थलों को 24 घंटे बिजली पर प्रेजेंटेशन हुआ। बिजली चोरी पर सरकार सख्त रहेगी और कड़े प्रावधान लागू होंगे।
नोएडा के पास जेवर में बनेगा एयरपोर्ट
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन योजनाओं में देरी हुई, योगी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। नोएडा के पास ही जेवर में अब एयरपोर्ट बनेगा। मायावती के राज में इसका फैसला हुआ था, लेकिन अखिलेश सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी।
योजनाओं में जुड़ेगा मुख्यमंत्री नाम
इस बैठक में यूपी सरकार ने राज्य की सभी योजनाओं से समाजवादी शब्द हटाकर ‘मुख्यमंत्री’ नाम लगाने का फ़ैसला किया है। अखिलेश सरकार में अधिकत्तर योजनाओं में सबसे पहले ‘समाजवादी’ शब्द जोड़ा गया था. जैसे- समाजवादी पेंशन योजना और 108 समाजवादी एंबुलेंस सेवा।
11 अप्रैल को होगी दूसरी कैबिनेट मीटिंग
योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ ने कहा कि 11 अप्रैल को सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग होगी। बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि राज्य की स्कीम में जो गति होनी चाहिए वो बहुत धीमी थी। उसपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिद्धार्थनाथ ने बताया, सीएम ने कहा है कि योजनाएं देर में पूरी होती हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। इंडस्ट्रियल टाउन और केंद्र की योजनाओं के जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं उसपर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। सीएम ने आदेश दिया है कि अगल-बगल इंडस्ट्रियल पार्क टाउनशिप को जल्दी क्रियान्वित किया जाए। बैठक में गुजरात में जो मॉडल है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसपर भी चर्चा हुई।
