नई दिल्ली। आप सरकार के फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच कर रही शुंगलू समिति भंग करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नजीब जंग से किये गये अनुरोध के कुछ घंटों बाद, उपराज्यपाल ने उसे ठुकरा दिया और समिति को छह हफ्ते का विस्तार दिया।
आप सरकार के तीन सदस्यीय समिति भंग करने के अनुरोध को खारिज करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ‘‘इन फाइलों के पीछे छिपी सच्चाई’’ सामने आनी चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि ‘‘उपराज्यपाल ने तीन सदस्यीय समिति का कार्यकाल दो दिसंबर तक बढा दिया। इससे पहले उपराज्यपाल ने समिति से छह हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा।’’
जंग ने 30 अगस्त को शुंगलू के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी जिसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपालस्वामी और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त प्रदीप कुमार भी शामिल थे।
तीन पेज के प्रेस बयान में जंग ने हैरानी जताई कि आप सरकार सच सामने आने से क्यों ‘‘डरी हुई‘’ है अगर, सबकुछ नियमों के अनुसार है, जैसा कि आप के मंत्रियों ने दावा किया है।
इससे पहले शुक्रवार(14 अक्टूबर) को दिल्ली कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके जंग को पूर्व कैग वीके शुंगलू के नेतृत्व वाली समिति भंग करने की सलाह देते हुए दलील दी थी कि 400 फाइलें ‘‘जब्त करने ’ से सरकार के काम में ‘‘अड़चनें पैदा’’ हो रही हैं।
