दिल्ली: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के एक सदस्य ने कहा है कि अगर उनके पास प्रस्ताव आता है तो आयोग मराठाओं को आरक्षण देने के मामले पर विचार करेगा।
महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से दबदबे वाला मराठा समुदाय पिछले कुछ सप्ताह से सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है।
आयोग के सदस्य अशोक सैनी ने पीटीआई भाषा से कहा, ‘‘अगर आयोग के सामने मराठाओं को आरक्षण का प्रस्ताव आता है तो समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के आधार पर संस्था इस पर विचार करेगी।’’ हालांकि सैनी ने कहा कि आयोग द्वारा इससे पहले इस तरह के एक प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी श्रेणी में 116 जातियों को शामिल करने की सिफारिश की थी। सूची में मराठा समुदाय शामिल नहीं था।
इस बीच, भाजपा नीत सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण के लिए मार्च 2015 में अधिसूचित कानून के मामले में कानूनी चुनौती का सामना कर रही है।
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